90 प्रतिशत से अधिक मकानों की हो चुकी है खरीद-फरोख्त, फिर केवल मूल अलॉटी और उनके कानूनी वारिसों को ही मालिकाना हक देने का प्रावधान क्यों…..
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा के बाद देर रात जारी की गई नोटिफिकेशन और उसके साथ संलग्न एफिडेविट की शर्तों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस मालिकाना हक की उम्मीद में कॉलोनियों के हजारों गरीब परिवार वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, प्रशासन ने उसे आसान बनाने के बजाय इतनी जटिल और अव्यावहारिक शर्तों में उलझा दिया है कि आम गरीब परिवारों के लिए इसका लाभ उठाना लगभग असंभव हो जाएगा।
लक्की ने कहा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि मकान का मालिकाना हक केवल मूल अलॉटी और उसके कानूनी वारिसों को ही दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन हजारों परिवारों का क्या होगा, जिन्होंने वर्षों पहले इन मकानों को खरीद लिया है और आज उनमें रह रहे हैं? वास्तविकता यह है कि कॉलोनियों में 90 प्रतिशत से अधिक मकानों की खरीद-फरोख्त हो चुकी है। वर्तमान निवासियों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, वसीयत, रसीदें और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं, जो उनके मकान की खरीद और कब्जे को प्रमाणित करते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन इन वास्तविक खरीदारों को मालिकाना हक से वंचित करना चाहता है? क्या वर्षों से इन मकानों में रह रहे परिवारों का कोई अधिकार नहीं है? कांग्रेस शुरू से ही यह मांग करती रही है कि मालिकाना हक उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो आज उस मकान में रह रहा है और जिसके पास उसकी खरीद अथवा वैध कब्जे से संबंधित दस्तावेज हैं। मकान का मालिकाना हक केवल मूल अलॉटी के नाम तक सीमित रखना जमीनी वास्तविकताओं की अनदेखी है।
एफिडेविट की शर्तें गरीबों के लिए नई मुसीबत
लक्की ने कहा कि नोटिफिकेशन के साथ लगाए गए एफिडेविट की शर्तें भी बेहद कठोर और अव्यावहारिक हैं। एफिडेविट में यह शर्त रखी गई है कि अलॉटमेंट के समय मकान का जो मूल ढांचा था, प्रशासन उसी के आधार पर मालिकाना हक देगा। इसके साथ ही आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि उसने मकान में कोई अतिरिक्त निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। आज कॉलोनियों में अधिकांश मकानों में समय और परिवार की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त निर्माण हो चुका है। कई मकान दो या तीन मंजिला तक बन चुके हैं। ऐसे में प्रशासन बताए कि क्या गरीब परिवार पहले अपने मकानों को तुड़वाकर अलॉटमेंट के समय वाली मूल स्थिति में लेकर आएंगे और उसके बाद मालिकाना हक के लिए आवेदन करेंगे?
क्या प्रशासन ने कभी सोचा है कि इस शर्त को पूरा करने में गरीब परिवारों को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा? यदि किसी व्यक्ति ने अपने परिवार की जरूरत के अनुसार मकान में अतिरिक्त कमरा या मंजिल बनाई है, तो क्या उसे मालिकाना हक पाने से पहले वह निर्माण तोड़ना होगा? यह शर्त हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के बजाय उन्हें एक नई परेशानी में डालने वाली है।
5 प्रतिशत कलेक्टर रेट की शर्त भी गरीबों की पहुंच से बाहर
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नोटिफिकेशन में 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट के हिसाब से राशि जमा करवाने की शर्त भी गरीब कॉलोनीवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। कॉलोनियों में रहने वाले अधिकांश परिवार सीमित आय वाले हैं। बहुत से लोग 10 से 15 हजार रुपये महीने की आमदनी में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे में उनसे इतनी बड़ी रकम जमा करवाने की अपेक्षा करना कहां तक उचित है?
उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार पहले मकान को मूल स्वरूप में लाने के लिए तोड़फोड़ पर पैसा खर्च करे, फिर 5 प्रतिशत कलेक्टर रेट जमा करवाए और मालिकाना हक मिलने के बाद दोबारा मकान का निर्माण करवाए। इस पूरी प्रक्रिया में परिवार को लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।
लक्की ने कहा कि यदि इन सभी शर्तों को जोड़कर देखा जाए तो एक सामान्य परिवार को अपने ही मकान का मालिकाना हक हासिल करने के लिए 25 से 30 लाख रुपये या उससे भी अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार गरीबों को मालिकाना हक देना चाहती है या ऐसी शर्तें लगाकर उन्हें इस अधिकार से दूर रखना चाहती है?
घोषणा से नहीं, सरल और व्यावहारिक नियमों से मिलेगा गरीबों को न्याय
एच.एस. लक्की ने कहा कि सांसद मनीष तिवारी और कांग्रेस पार्टी ने कॉलोनीवासियों के मालिकाना हक का मुद्दा इसलिए उठाया था ताकि वर्षों से इन परिवारों के सिर पर लटक रही बेदखली और अनिश्चितता की तलवार हट सके। हमारा उद्देश्य था कि गरीब परिवार अपने मकान में सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें तथा उन्हें अपने घर पर कानूनी मालिकाना अधिकार मिल सके।
लेकिन यदि मालिकाना हक देने के नाम पर ऐसी शर्तें लगा दी जाएं जिन्हें पूरा करना आम आदमी के बस में ही नहीं है, तो इस घोषणा का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार और प्रशासन की इस प्रक्रिया से अब यह आशंका पैदा हो रही है कि कहीं मालिकाना हक की घोषणा केवल एक राजनीतिक घोषणा बनकर न रह जाए और गरीब परिवार एक बार फिर निराश होकर रह जाएं।
उन्होंने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से अपील की कि इस नोटिफिकेशन की तत्काल समीक्षा की जाए और इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें:
मालिकाना हक केवल मूल अलॉटी और उसके कानूनी वारिसों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वर्तमान में मकान में रह रहे वास्तविक खरीदारों को भी पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, वसीयत, रसीदों और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने का प्रावधान किया जाए।
एफिडेविट में मूल ढांचे की शर्त को व्यावहारिक बनाया जाए तथा अतिरिक्त निर्माण के कारण गरीब परिवारों को मालिकाना हक से वंचित न किया जाए।
मकान के अतिरिक्त निर्माण और अतिक्रमण को लेकर लगाई गई कठोर शर्तों की समीक्षा की जाए और मानवीय एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
5 प्रतिशत कलेक्टर रेट जमा करवाने की शर्त को वापस लिया जाए अथवा गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें बड़ी राहत दी जाए।
मालिकाना हक की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
लक्की ने दो टूक कहा कि कांग्रेस गरीबों के अधिकारों की लड़ाई हमेशा लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। चंडीगढ़ के गरीब कॉलोनीवासियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मालिकाना हक गरीबों पर कोई एहसान नहीं, बल्कि उनके वर्षों के संघर्ष, मेहनत और अपने घर को सुरक्षित रखने की उम्मीद से जुड़ा अधिकार है।
प्रशासक को चाहिए कि वे केवल घोषणा करने तक सीमित न रहें, बल्कि ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था लागू करें जिससे हर पात्र परिवार को वास्तव में उसके घर का मालिकाना हक मिल सके। कांग्रेस तब तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी, जब तक कॉलोनीवासियों को बिना अनावश्यक आर्थिक बोझ और जटिल शर्तों के उनका अधिकार नहीं मिल जाता।
एच.एस. लक्की अध्यक्ष, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी


