अशोक नादिर की नई किताब का भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जॉर्ज मसीह, संविधान विशेषज्ञ एवं देश के वरिष्ठतम वकील बलराम गुप्ता, युद्ध इतिहासकार मेजर जनरल राज मेहता व मोटिवेशनल स्पीकर एवं पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक अत्रे ने किया विमोचन….
चण्डीगढ़ : प्रसिद्ध साहित्यकार अशोक नादिर की नई किताब “द इंडियन कांस्टीट्यूशन –अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ़ लॉ, आर्ट एंड हिस्ट्री” का आज विमोचन समारोह हुआ। इस पुस्तक में देश के संविधान की मूल प्रति में शामिल बाईस कृतियों, जो भारत की निरंतरता और अंतःचेतना का संदेश देती हैं, को बाजार में उपलब्ध प्रतियों से हटाए जाने के महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया गया है। इन हटाई गई कृतियों में मोहनजोदड़ो की मुहर हमारी सभ्यतागत गहराई की याद दिलाती है; वैदिक आश्रम नैतिक और शैक्षिक संतुलन को दर्शाता है; और बुद्ध व महावीर के चित्र शासन में करुणा और संयम की शिक्षा देते हैं। रामायण और महाभारत के दृश्य अधिकारों और कर्तव्यों के शाश्वत संतुलन पर बल देते हैं। आगे के पैनलों में अशोक, अकबर, शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व नेतृत्व, प्रतिरोध और बलिदान की उस भावना को दर्शाते हैं जिसने भारतीय राष्ट्रत्व को आकार दिया। भारत के पर्वतों, नदियों और समुद्रों के चित्र सहनशीलता, विविधता और एकता के प्रतीक हैं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जॉर्ज मसीह ने इन सभी ऐतिहासिक चित्रों की व्याख्या करते हुए बताया कि इन्हें भारत के इतिहास के बीते 5 हज़ार साल की गौरवपूर्ण विरासत के रूप में सम्मिलित किया गया था और इनके जरिए दर्शाया गया था कि शासक को सहनशीलता, दूरदर्शिता व एकता के साथ ही शासन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक कृतियों के साथ खिलवाड़ करना बेहद अनुचित है।
युद्ध इतिहासकार मेजर जनरल राज मेहता ने अपने सम्बोधन में फ़रमाया कि ये पुस्तक समय की जरूरत थी और अशोक नादिर ने बिलकुल ठीक समय पर इसे दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने इसे संविधान में छेड़छाड़ करार देते हुए कहा कि ये कृतियां डेलीट करने से संविधान की नींव ही हिला दी गई है, जोकि नाकाबिले माफ़ी है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने ये खुद बनवाई थी और बाबा साहेब आंबेडकर की आत्मा भी इनमें बसी थी, इसलिए ये चित्र हल हाल में संविधान का हिस्सा रहने चाहिए। और ये पुस्तक इस बात के लिए एक अहम दस्तावेज है ये तस्वीरें संविधान की आत्मा हैं और इनके साथ भविष्य में भी कोई भी छेड़छाड़ मंजूर नहीं है
मोटिवेशनल स्पीकर एवं पूर्व आईएएस अधिकारी विवेक अत्रे ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि नादिर ने एक इंजीनियर होते हुए भी एक इतनी गहन रिसर्च करके संविधान के इतने बड़े-बड़े माहिरों से सराहना पाई, ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है। इस किताब के आने से आने वाली पीढ़ियों में पुरातन भारत के बारे जागृति पैदा होगी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक सबसे पवित्र पुस्तक है और इसकी पवित्रता पर कोई आंच आये, ये बर्दाश्त नहीं किया सकता।
संविधान विशेषज्ञ एवं देश के वरिष्ठतम वकील बलराम गुप्ता ने कहा कि बिना देरी किए इन चित्रों के समेत प्रतियां तैयार की जानी चाहिए क्योंकि इनके बिना संविधान एक आत्मारहित वस्तु के समान है, और इन कृतियों के जुड़ जाने से संविधान एक जीवंत दस्तावेज में बदल जायेगा।
पुस्तक के लेखक अशोक नादिर ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे मेड इन इंडिया संविधान में सम्मिलित इन कृतियों के जरिए संविधान निर्माताओं ने प्राचीनता से आधुनिकता के साथ सामजंस्य बिठाया था, परन्तु अफ़सोस है कि 5000 साल की विरासत को समेटे हुई इन कृतियों को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सबसे पेयोर और पोयस किताब है, इससे छेड़छाड़ करना पापकर्म के समान है।
भारत का संविधान राष्ट्र की आत्मा का सजीव प्रतिबिंब है, एक ऐसा कालातीत दस्तावेज़ जो कानून, संस्कृति, इतिहास और दर्शन को एक सूत्र में बांधता है। हर राष्ट्र अपना भविष्य अपने तरीके से लिखता है। भारत ने अपना भविष्य साहस और आदर्शों के साथ लिखना चुना। इसी सिलसिले में 22 अध्यायों में बांटे गए देश के संविधान के प्रत्येक अध्याय का पहला पन्ना सुन्दर एवं कलापूर्ण हस्तचित्रित कृतियों से सुसज्जित है परन्तु अफ़सोस है कि पूरे देश में उपलब्ध संविधान की प्रतियों में ये कृतियाँ गायब हैं।
देश के ख्यात संविधान विशेषज्ञ बलराम गुप्ता, जो देश के जाने माने वकील रहें हैं व अपने जीवन के 50 वर्ष वकालत के पेशे को दिए है, के मुताबिक जब उन्हें देश के संविधान की इस विशेषता के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया और तब उन्हें पता चला कि वास्तव में देश के आम जन से लेकर क़ानून के पेशे से जुड़ा हर व्यक्ति, यहाँ तक कि संविधान की शपथ लेकर देश को चलाने वाले राजनेता तक भी वास्तविक संविधान की प्रतियों से वर्षों से वंचित है।
अशोक नादिर के मुताबिक इस वर्ष फरवरी में राज्यसभा में सांसद मोहन दास अग्रवाल द्वारा इस मामले के सम्बन्ध में उठाए गए एक प्रश्न से यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। सभापति जगदीप धनखड़ ने स्पष्ट किया कि संविधान का एकमात्र प्रामाणिक संस्करण वही है जिस पर उसके निर्माताओं के हस्ताक्षर हैं और जिसमें मूल चित्र भी सम्मिलित हैं। इस स्वीकारोक्ति ने संविधान के प्रति राष्ट्रीय श्रद्धा को पुनर्जीवित करते हुए उसे केवल कानूनी साधन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में देखने की दृष्टि को मजबूत किया।
उनके मुताबिक इन बाईस चित्रों में से प्रत्येक भारत की निरंतरता और अंतःचेतना का संदेश देता है। मोहनजोदड़ो की मुहर हमारी सभ्यतागत गहराई की याद दिलाती है; वैदिक आश्रम नैतिक और शैक्षिक संतुलन को दर्शाता है; और बुद्ध व महावीर के चित्र शासन में करुणा और संयम की शिक्षा देते हैं। रामायण और महाभारत के दृश्य अधिकारों और कर्तव्यों के शाश्वत संतुलन पर बल देते हैं। आगे के पैनलों में अशोक, अकबर, शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व नेतृत्व, प्रतिरोध और बलिदान की उस भावना को दर्शाते हैं जिसने भारतीय राष्ट्रत्व को आकार दिया। भारत के पर्वतों, नदियों और समुद्रों के चित्र सहनशीलता, विविधता और एकता के प्रतीक हैं।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अपने राजनीतिक और कानूनी महत्व से परे, संविधान कला और प्रतीकात्मकता की भी एक उत्कृष्ट कृति है। संसद में सुरक्षित इसका मूल हस्तलिखित संस्करण महान कलाकार नंदलाल बोस और शांतिनिकेतन के उनके विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई बाईस हस्तचित्रित कृतियों से सुसज्जित है। हर चित्र भारत की यात्रा के एक निर्णायक अध्याय को दर्शाता है—सिंधु घाटी और वैदिक युग से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी तक। ये चित्र संविधान को एक कानूनी पांडुलिपि से भारत की आत्मा की जीवंत कथा में बदल देते हैं। फिर भी दशकों तक यह कलात्मक धरोहर छिपी रही, क्योंकि मुद्रित प्रतियों में केवल पाठ था, वे चित्र शामिल नहीं थे जो इस दस्तावेज़ को दृश्यात्मक जीवन देते हैं।
उन्होंने मांग की कि जन भावनाओं को देखते हुए अब के बाद जो भो संविधान की प्रति प्रकाशित हो, वह उक्त कृतियों के साथ ही होनी चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां इनसे प्रेरित हो सकें।
संविधान विशेषज्ञ बलराम गुप्ता ने कहा कि इन कृतियों का प्रकाशन बेहद जरूरी है, क्योंकि संविधान सभा में अपने समय के एक से बढ़ कर एक विद्वान् लोग शामिल थे व इन कृतियों को संविदान में जगह देने से उनकी उच्च सोच परिलक्षित होती है।
उन्होंने इन कृतियों के होने के औचित्य के बारे में समझाते हुए कहा कि यदि उन्होंने अपने वकालत के सफर के दौरान इन कृतियों को देखा होता तो उनके द्वारा लड़े गए कई केसों का निपटारा कुछ अलग ढंग से हुआ होता क्योंकि ये कृतियाँ गौर से देखने पर समग्र तौर पर बहुत कुछ कहती हैं व अलग सन्देश देती हैं।
बलराम गुप्ता व अशोक नादिर ने बताया कि जब दिसंबर 1946 में संविधान निर्माताओं की सभा हुई, तो वे केवल एक कानूनी ढांचा तैयार नहीं कर रहे थे, बल्कि पाँच हज़ार वर्षों की सभ्यतागत अनुभूति को एक साझा दृष्टि में पिरो रहे थे। जो संविधान अस्तित्व में आया, वह न तो उधार लिया गया था और न ही नकल किया गया; वह भारत की आत्मा से जन्मा था—उसकी संस्कृति, संघर्षों और न्याय, समानता व समरसता के मूल्यों का प्रतिबिंब। ताकि वह नए युग की गतिशीलताओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सके।
भारत की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती में गहराई से जड़ें जमाए यह संविधान वैदिक काल की स्वशासन परंपराओं, अशोक के करुणा-पूर्ण अभिलेखों और स्वतंत्रता संग्राम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रेरणा लेता है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर के मार्गदर्शन में संविधान निर्माताओं ने भारत की नैतिक परंपराओं को स्वतंत्रता और समानता के आधुनिक सिद्धांतों के साथ जोड़ा। उनके लिए लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका था—मानवीय गरिमा, विवेक और सामाजिक न्याय के प्रति एक नैतिक प्रतिबद्धता। इस प्रकार संविधान मात्र एक कानूनी ग्रंथ नहीं रहा; वह एक सभ्यतागत चार्टर बन गया—सत्य, सहिष्णुता और धर्म के नैतिक क्रम में भारत की आस्था की घोषणा।
संविधान सभा, जिसमें हर क्षेत्र, धर्म और भाषा का प्रतिनिधित्व था, ने लगभग तीन वर्षों तक अद्वितीय समर्पण के साथ कार्य किया। हर बहस, हर अनुच्छेद और हर संशोधन एक नवजाग्रत राष्ट्र की धड़कन को दर्शाता था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को वह लागू हुआ। इसके साथ ही भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में एक नए सवेरे में प्रवेश कर गया—स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और उद्देश्य में एकजुट।
इन बाईस चित्रों के बिना संविधान अधूरा सा लगता है, क्योंकि वे केवल सजावटी चित्र नहीं हैं, बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान का सार हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और किसके लिए खड़े हैं। इनके बिना संविधान अपनी एकता, संघर्ष और आत्मा की दृश्य कथा खो देगा। ये कलाकृतियाँ शब्दों जितनी ही पवित्र हैं, और संविधान में इनका उचित स्थान सदैव संरक्षित और सम्मानित रहना चाहिए। सच तो यह है कि इन बाईस चित्रों के बिना संविधान में हमारा अस्तित्व भी अधूरा प्रतीत होगा—क्योंकि यही भारत के जीवंत स्वतंत्रता-चार्टर को आकार, रंग और आत्मा देते हैं।
ये सभी दृश्य मिलकर संविधान पर एक नैतिक टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं, जो उसे एक कानूनी दस्तावेज़ से बढ़कर भारत की सभ्यतागत यात्रा की एक पवित्र गाथा बना देते हैं। वे सिखाते हैं कि संस्कृति के बिना कानून निर्जीव है और आत्मा के बिना विवेक खोखला। संविधान शासन और दर्शन, अधिकारों और कर्तव्यों, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनाता है। पचहत्तर वर्षों के बाद भी यह जीवंत है—समय के साथ विकसित होता हुआ, फिर भी अपने सार में शाश्वत। यह केवल देश का सर्वोच्च कानून नहीं, बल्कि भारत की जीवित अंतःचेतना है—प्राचीन भी और आधुनिक भी, विविध भी और एकजुट भी। अपने शब्दों और अपनी कला—दोनों में—संविधान आज भी राष्ट्र के हृदय को प्रतिबिंबित करता है: न्याय, करुणा और सत्य का सभी के लिए एक कालातीत वचन।
