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सिविल हस्पताल पंचकूला कर्मचारियों की बढ़ती परेशानिया

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पंचकूला दिनांक 15 मई 2020

मजदूर संगठन सीटू के आह्वान पर आज जिला में सभी गरीब परिवारों व मेहमान मजदूरों के लिए राशन व आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उचित दूरी रखते हुए मजदूर महिलाओं व पुरूषों ने मांग की कि हमें भुख से बचाने के लिए गुजारे लायक राशन व आर्थिक मदद दी जाए।

सीटू की जिला प्रधान रमा और जिला सचिव लच्छी राम ने कहा कि भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकार मीडिया में हैडलाईन बनवा रही है परन्तु धरातल पर मजदूरों व गरीब लोगों की हालात दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भुखमरी के चलते प्रवासी मजदूरों में भारी बैचेनी है तथा वें हजारों की संख्या में भुखे-प्यासे पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि लोकडाउन को 52 दिन हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों तथा जिन गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं है या जिनके हरे राशन कार्ड हैं उनकी हालात भुखमरी के कगार पर है। इतने दिनों के बाद भी सरकार शहरों में रहने वाले निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों, खुली दिहाड़ीदार, रेहड़ी-पटरी मजदूरों, रिक्शा-ऑटो रिक्शा चालकों, घरों में झाड़ू पोचा लगाने वाली वर्करों, दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों आदि को राहत देने में नाकाम रही है।
हस्पताल में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार स मांग की कि ठेकेदारों को बीच से निकाल कर कच्चे कर्मचारियों को सीधे विभाग के रोल पर ले, समान कम समान वेतन लागू किया जाए, सभी वर्कर्स की समय-समय पर जाँच सुनिश्चित हो, सभी वर्कर्स को इस दौरान दोगुना वेतन/मानदेय दिया जाए, सभी वर्कर्स को एक समान रूप से 50 लाख बीमा कवरेज दिया जाए, सभी को तमाम सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएं।
सीटू नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कल घोषणा की गई कि प्रवासी मजदूरों व जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज व एक किलो चने की दाल महीने में दी जाएगी। मजदूरों व संगठनों के बहुत भारी दबाव के बाद केन्द्र ने यह छोटी सी राहत की घोषणा की है जिसे दिया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए। परन्तु क्या इतने भर से परिवार का महीने का गुजारा चल जाएगा? इसलिए 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज व महीने भर का रसोई का पूरा राशन मिलना चाहिए। सरकार पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा कर रही है। जबकि करोड़ों मजदूरों को भुखमरी से बचाने को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले मजदूरों को लोन देने की बात कह रही है, आर्थिक मदद देने की नहीं। प्रदर्शनों के माध्यम से मांग की गई कि रोजगार बहाली तक प्रत्येक परिवार को महीने भर का अनाज व जरूरी राशन दिया जाए। खाना बनाने के लिए ईंधन का प्रबन्ध किया जाए। सभी साधन हीन व आमदन हीन परिवारों को 7500 रुपए मासिक नगद राशि दी जाए। मकानों का किराया लेने पर राक हो। जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनकी जाने की तुरंत निःशुल्क व्यवस्था की जाए। हरियाणा सरकार बिना किसी शर्त के मजदूरों के लिए घोषित 4500 रूपये प्रतिमाह तुरंत नगद उपलब्ध करवाए।

सीटू नेताओं ने सरकार को चेताया कि यदि सरकार इस दिषा में कदम नहीं उठाती है तो गरीब लोग व मजदूर सड़को पर उतरेगें जिसे सभांलना प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि सीटू मजदूर कानूनों को बदलने या निरस्त करने के सरकार के फैसलों को कतई स्वीकार नहीं करेगी।

जारीकर्ता
रमा (सीटू जिला प्रधान, पंचकूला)
7837047490

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